पंचवार्षिक योजना - १

१ एप्रिल, १९५१ पासून भारतात आर्थिक नियोजनास सुरवात झाली. ही पद्धती भारताने रशियाकडून स्वीकारली आहे. तेव्हापासून ११ योजना पूर्ण झाल्या असून १२ वी योजना चालू आहे. ७ वार्षिक योजनाही भारतात राबवण्यात आल्या त्यातील १९६६-६९ च्या कलावधिसच योजनेला सुट्टी (Plan Holiday) असे म्हणतात. आज भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित आहे मात्र तिचा प्रवास मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे चालू आहे. 

पहिली पंचवार्षिक योजना         

कालावधी : १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६

प्राधान्य : कृषि क्षेत्र 

मॉडेल : Harrod-Domar Model

खर्च : प्रस्तावित खर्च- २३७८ कोटी रु., वास्तविक खर्च- १९६० कोटी रु. 

प्रकल्प : 

१. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल)

२. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब) 

३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार)

४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा) 

५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना 

६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना. 

७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना. 

८. HMT- बँगलोर 

९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक 

महत्वपूर्ण घटना :

१. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू. 

२. community development programme 1952

३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना. 

४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफासासिनुसार इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले. 

५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५)

मूल्यमापन :

योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. 

अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले.

आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य)

राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला.

दुसरी पंचवार्षिक योजना (नेहरू-महालनोबीस योजना)         

कालावधी : १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१ 

प्राधान्य : जड व मुलभुत उद्योग  

मॉडेल : Mahalanobis Model

खर्च : प्रस्तावित खर्च- ४८००  कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४६०० कोटी रु. 

प्रकल्प : 

१. भिलाई पोलाद प्रकल्प(१९५९) - रशियाच्या मदतीने 

२. रुरकेला पोलाद प्रकल्प(१९५९) - जर्मनीच्या मदतीने 

३. दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प(१९६२) - ब्रिटनच्या मदतीने 

४. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) - भोपाळ 

५. नानगल व रुरकेला खत कारखाने. 

महत्वपूर्ण घटना :

१. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण १९५६ जाहीर. 

२. Intensive Agriculture district programme – (1960) 

मूल्यमापन -      

आर्थिक वाढीचा दर ७.५% (संकल्पित) ४.२% (साध्य)

किंमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला. 

तिसरी पंचवार्षिक योजना      

कालावधी : १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६  

प्राधान्य : कृषी व मुलभुत उद्योग (१९६२ च्या चीन युद्धानंतर 'संरक्षण आणि विकास' याला प्राधान्य देण्यात आले)  

खर्च : प्रस्तावित खर्च- ७५००  कोटी रु., वास्तविक खर्च- ८५७७ कोटी रु. 

प्रकल्प : 

१. Intensive Agriculture Area programme-1964-65

२. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना ३ वर्षांसाठी करण्यात आली. (१९८५ मध्ये त्याचे नाव बदलून 

Commission for Agricultural Costs and Prices करण्यात आले आणि त्याला कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात आला)

३.Food Corporation of India (१९६५)

४. १९६४ मध्ये IDBI व UTI ची स्थापना करण्यात आली.   

महत्वपूर्ण घटना :

१. १९६२ चे चीन युद्ध.  

२. १९६५ चे पाकीस्थान युद्ध.   

३. १९६५-६६ चा भीषण दुष्काळ. 

मूल्यमापन -  

तिसरी योजना हि पूर्णपणे अपयशी ठरली. 

अन्न धान्याचे उत्पादन ८२ दशलक्ष टनावरून ७२ दशलक्ष टनापर्यंत कमी झाले. 

भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले. १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.  

योजनेला सुट्टी (PLAN HOLIDAY) 

तिसऱ्या योजनेच्या अपयशामुळे व निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थेर्यामुळे सरकारला चौथी योजना सुरु करता आली नाही. हि सुटी १ एप्रिल,१९६६ ते ३१ मार्च, १९६९ दरम्यान राहिली. या सुट्टीच्या कालावधीत सरकारने तीन वार्षिक योजना राबवल्या ज्यांचे उद्दिष्ठ स्वावलंबन हे होते.

१) पहिली वार्षिक योजना (१९६६-६७)

१९६६ च्या खरीप हंगामात सरकारने हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. 

६ जून १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.

२) दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-६८)

हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे व पुरेशा मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास सुरवात झाली. 

१९६७-६८ मध्ये अन्नधान्यांचे उच्चांकी उत्पादन झाले. 

३) तिसरी वार्षिक योजना (१९६८-६९)

अन्नधान्य उत्पादन व किमती स्थिरावल्या. 

व्यवहारतोल सुधारला व चौथी योजना सुरु करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली. 

Read More:प्रश्नमंजुषा(६) भारतीय अर्थव्यवस्था
Read More:भारतातील आर्थिक नियोजन